
03 दिसम्बर 2014 जनजातीय लोगों को वन-भूमि का स्वत्व विलेख प्रदान करना
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 247 उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर 2014
मध्य प्रदेश द्वारा भेजे गए मामलों पर कार्रवाई
श्री दिग्विजय सिंहः
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
वर्ष 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को भेजे गए कुल चौदह मामलों में से सरकार द्वारा कुल कितने मामलों में कार्रवाई की गई है?
उत्तर
श्री थावर चन्द गेहलोत
मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए मामलों पर कार्रवाई के संबंध में श्री दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर में संदर्भित विवरण
मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत और समाज रक्षा सेवा हेतु दिनांक 26.8.2013 को, मंत्रालय में 2013-14 के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से दस प्रस्ताव (5) चालू एवं 5 नए) प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात, उक्त योजना के अंतर्गत चार और प्रस्ताव (चालू) दिनांक 20.1.2014 को प्राप्त हुए थे। वर्ष 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सभी चौदह मामलों में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
2. नौ चालू मामलों में से, 7 मामलों के संबंध में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान जारी कर दिया गया है। शेष 2 मामले मंत्रालय में जांचाधीन हैं। वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार सहायता अनुदान के लिए नए प्रस्तावों संवीक्षा करने तथा उपयुक्त प्रस्तावों की अनुशंसा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित एक संवीक्षा समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश से प्राप्त सभी 5 नए प्रस्ताव संवीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए थे जिसने समुचित विचार करने के पश्चात 2 प्रस्ताव अनुशंसित किए थे। शेष 3 प्रस्ताव समिति द्वारा अनुशंसित नहीं किए गए थे क्योंकि उनमें कमी पाई गई थी। दो अनुशंसित प्रस्तावों के संबंध में सहायता अनुदान हेतु मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।
03 दिसम्बर 2014 जनजातीय लोगों को वन-भूमि का स्वत्व विलेख प्रदान करना
Rajya Sabha Question 07 august 2024
24 जुलाई 2014 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
21 जुलाई 2014 मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
11 दिसम्बर 2014 शहरी विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश में बस्तियों के लिए परियोजना संबंधी विस्तृत रिपोट
राज्य सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरा भाषण सुनना चाहेंगे